Onion Subsidy | कांदा अनुदानासाठी ‘सातबारा’वर नोंद बंधनकारक-

 

कांदा अनुदानासाठी ‘सातबारा’वर नोंद बंधनकारक Onion Subsidy -

कांदा अनुदान (Onion subsidy) :-

    सरकार शेतकऱ्यांसाठी अनेक योजना राबवत असतं. मात्र यामध्ये काही अटी अशा असतात ज्यांची पूर्तता करणं शेतकऱ्यांसाठी अवघड होतं. विशेषतः ऑनलाईन पद्धतीनं या योजनांचा लाभ मिळत असेल तर शेतकऱ्यांपुढे अनेक अडचणी निर्माण होतात. आता जी अडचण येणार आहे ती कांदा शेतकऱ्यांना. कित्येक कांदा शेतकऱ्यांनी सातबारा उताऱ्यावर पीक पाण्याची नोंदच केलेली नाही. काही शेतकऱ्यांनी ही नोंद जानेवारीत केली आणि कांदा फेब्रुवारीत बाजार समितीत विकला, त्यामुळे कांदा नोंदणी करून एकाच महिन्यात ज्यांनी विक्री केली ते अनुदानासाठी पात्र असतील का याबाबत अजूनही संभ्रम आहे.

Kanda Anudan

अर्ज कुठं करायचा?

    कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी या योजनेखाली अनुदान मिळण्यासाठी कांदा विक्री पट्टी/ विक्री पावती, ७/१२ चा उतारा, आपले बँक बचत खाते क्रमांक इ. सह साध्या कागदावर ज्या बाजार समितीकडे कांद्याची विक्री केलेली आहे तेथे अर्ज करावा. शेतकऱ्यांना अनुदान प्राप्त करुन देण्याचे प्रस्ताव संबंधित बाजार समिती तयार करणार आहे.

कोणाला मिळणार अनुदान

    अतिवृष्टी झाल्यामुळे राज्य सरकार कांदा उत्पादकांना प्रतिक्विंटल 350 रुपये अनुदान देणार आहे. फेब्रुवारी व मार्च या दोन महिन्याच्या काळात ज्या ज्या शेतकऱ्यांनी राज्यातील खाजगी व सहकारी बाजार समित्यांमध्ये कांदा विकला त्यांना अनुदान मिळणार आहे. 20 एप्रिल पर्यंत अर्ज करण्याची मुदत शेतकऱ्यांना देण्यात आले आहे. मात्र फक्त सातबारावर कांद्याची नोंद असलेल्यांना हे अनुदान मिळणार आहे. अनुदानासाठी राज्याला अंदाजे 2 हजार कोटी रुपये लागतील अशी शक्यता आहे. फेब्रुवारी व मार्चमध्ये राज्यातील किती शेतकऱ्यांनी आपला कांदा बाजार समितीमध्ये विकला याची माहिती जिल्हा उपनिबंधकांनी पणन संचालकांना पाठवली आहे.

अर्जाची पडताळणी

    21 एप्रिल नंतर शेतकऱ्यांनी केलेल्या अर्जांची पडताळणी दोन स्तरावर होणार आहे. प्रथम तालुका स्तरावर सहाय्यक निबंधकांसह इतर अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून ही पडताळणी होणार आहे. त्यानंतर जिल्हास्तरावर दुसरी पडताळणी होणार आहे. या ठिकाणी जिल्हा उपनिबंधकांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरावरील समिती या राज्यांची पडताळणी करणार आहे. या पडताळणीत बाजार समितीतील आवक, तोलाई इत्यादी बाबींची ही पडताळणी होणार आहे. यानंतर याचा अहवाल पणन संचालकांना पाठवण्यात येणार आहे.

कधी मिळणार अनुदान

    डिसेंबर नंतर कांद्याची आवक मोठ्या प्रमाणात वाढली. मात्र मागणी अभावी दर कमी कमी होत गेले. फेब्रुवारी ते मार्च 2023 या काळात कांद्याला प्रति किलो फक्त एक ते दोन रुपयांचाच दर मिळाला. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना 200 क्विंटल पर्यंत प्रतिक्विंटल 350 रुपये इतकं अनुदान मिळणार आहे. हे अनुदान मे महिन्याच्या अखेरपर्यंत मिळणार असल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितलं.