कांदा अनुदानासाठी ई- पीक पेऱ्याची अट रद्द / E-crop sowing condition canceled for onion subsidy -

कांदा अनुदान (Onion Subsidy):-

    कांदा अनुदानासाठी ई-पीक पेऱ्याची अट रद्द करण्यात आली आहे. तसेच अनुदानासाठी अर्ज दाखल करण्याची मुदत वाढवून 30 एप्रिल पर्यंत करण्यात आली आहे. त्यामुळे अनुदानापासून वंचित राहिलेले शेतकऱ्यांनाही अर्ज करता येणार आहे.

e-crop-sowing-condition-canceled-for-onion-subsidy
Kanda Anudan

    बाजारात कांद्याचे भाव पडल्याने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळावा यासाठी राज्य शासनाने कांदा अनुदान जाहीर केले आहे. या योजनेअंतर्गत 1 फेब्रुवारी ते 31 मार्च 2023 या काळात कांदा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल तीनशे पन्नास (350रू.) रुपये अनुदान जाहीर केले. अनुदानासाठी अर्ज दाखल करताना सातबारा उताऱ्यावर ई-पीक पेऱ्याची नोंद असणे शासनाने बंधनकारक केले होते. परंतु शासनाच्या या अटीमुळे बऱ्याच कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना या योजनेपासून वंचित राहण्याची वेळ आली होती. म्हणून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी आंदोलन करून हि अट रद्द करण्याची मागणी केली होती. या मागणीची दखल घेत शासनाने ई–पीक पेऱ्याची अट रद्द केली. तसा शासनाचा आदेश शुक्रवारी जाहीर केला.

गाव पातळ समिती स्थापन करा –

• ज्या शेतकऱ्यांच्या सात बाऱ्यावर ई-पीक पेऱ्याची नोंद झालेली नाही. अशा शेतकऱ्यांच्या कांदा लागवडी क्षेत्राची नोंद करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी गाव पातळीवर तलाठी कृषी सहायक आणि ग्रामसेवक यांची समिती स्थापन करावी अशा सूचना या आदेशात देण्यात आलेला आहे.

• जे शेतकरी कांदा अनुदान पासून वंचित राहिले होते त्यांना अर्ज करता येणार आहे तसेच अनुदानासाठी अर्ज दाखल करण्याची मुदत वाढ करण्यात आली असून आता शेतकऱ्यांना 30 एप्रिल पर्यंत अर्ज दाखल करता येणार आहे.

सात दिवसात अहवाल सादर करण्याची मुदत-

    ज्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या सातबारावर ई–पीक पेऱ्याची नोंद झालेली नाही, अशा ठिकाणी गाव पातळीवर तलाठी, कृषी सहाय्यक आणि ग्रामसेवक यांची समिती स्थापन करण्यात येईल. या समितीद्वारे गावातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या क्षेत्राची पाहणी करून सात दिवसात अहवाल बाजार समितीला सादर करतील असे आदेशात म्हटले आहे.