मुख्यमंत्री शेतकरी सन्मान निधी योजना २०२३ महाराष्ट्र | Mukhyamantri Shetkari Sanman Nidhi Yojana |

मुख्यमंत्री शेतकरी सन्मान निधी योजना २०२३ महाराष्ट्र | Mukhyamantri Shetkari Sanman Nidhi Yojana | अर्ज प्रक्रिया, पात्रता ,संपूर्ण माहिती मराठीमध्ये -

मुख्यमंत्री शेतकरी सन्मान निधी योजना :-

     केंद्र सरकारनं 2022 या वर्षापर्यंत बळीराजाचं उत्पन्न दुप्पट करण्याचं उद्दिष्ट समोर ठेवलं होतं. पण तसं अजून काही झालं नाही. तरीसुद्धा यामधील एक टप्पा हा प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना आहे. या योजनेमार्फत शेतकरी कुटुंबाला प्रत्येक वर्षी 6,000 रुपये दिले जातात. दर चार महिन्यानंतर 2 हजार रुपये दिले जातात. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना चालू असताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ‘मुख्यमंत्री शेतकरी सन्मान निधी योजना’ सुरू करण्याची घोषणा केलेली आहे. या योजने-अंतर्गत शेतकरी कुटुंबाला आणखी 6,000 रुपये देण्यात येणार आहेत.

Mukhyamantri-Shetkari-Sanman-Nidhi-Yojana

काय आहे मुख्यमंत्री शेतकरी सन्मान निधी योजना

    यावर्षी पार पडलेल्या अर्थसंकल्पामध्ये अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘मुख्यमंत्री शेतकरी सन्मान निधी योजनाची’ घोषणा केली. केंद्र सरकारच्या पीएम सन्मान निधी या योजनेच्या पाठोपाठ ही योजना सुरू करण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारचे 6 हजार आणि राज्य सरकारचे 6 हजार दोन्ही मिळून 12 हजार रुपये शेतकऱ्यांना मिळणार आहेत. पीएम किसान सन्मान निधीचे जे पात्र लाभार्थी आहेत. त्या लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं. मुख्यमंत्री शेतकरी सन्मान निधी योजना या योजनेचा लाभ महाराष्ट्रातील 1 कोटी 15 लाख शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.

मुख्यमंत्री शेतकरी सन्मान निधी योजनेचे  निकष

    सरकारी नोकरदार, इन्कम टॅक्स भरणारे आणि लोकप्रतिनिधी या योजनेसाठी अपात्र असतील. तसेच ज्यांची जमीन 1 फेब्रुवारी 2019 पूर्वीची नावे आहे. त्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. यासाठी ई केवायसी करावी लागणार आहे. मोबाईल क्रमांक आधार कार्डशी लिंक असायला हवा आणि लाभार्थ्यांना आपल्या मालमत्तेची माहिती द्यावी लागेल.

मुख्यमंत्री शेतकरी सन्मान निधी योजनाचा कधी मिळणार पहिला हप्ता?

    मुख्यमंत्री शेतकरी सन्मान निधी योजनेचा पहिला हप्त्याची वाट शेतकरी पाहत आहेत. योजना राबवण्यासंबंधीचा सूचना आराखडा कृषी विभागानं सरकारला सादर केलेला आहे. त्यामुळं मे महिन्याच्या शेवटीला केंद्र सरकारच्या हप्त्यासोबतच राज्य सरकारचा हप्ता देखील शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. मात्र राज्यातील 12 लाख शेतकऱ्यांनी वर उल्लेख केलेले निकष पूर्ण केलेले नसल्यामुळे त्यांना केंद्राच्या योजनेचे काही हप्ते मिळाले नव्हते. त्यांना आता ही प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल.