महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ

महामंडळाची स्थापना व उद्दिष्टे -

    महाराष्ट्र शासन, शासन निर्णय समाज कल्याण सांस्कृतिक कार्य व क्रीडा विभागाच्या दिनांक 25 सप्टेंबर 1998 रोजी च्या शासन निर्णय 23 एप्रिल 1999 रोजी (कंपनी अधिनियम 1956) महामंडळाची स्थापना करण्यात आली असून महाराष्ट्र शासनाचा उपक्रम म्हणून कंपनी कायदा आनंदवेल नोंदणी करण्यात आली आहे

     शामराव पेजे कोकण इतर मागासवर्गीय आर्थिक विकास महामंडळीची स्थापना सामाजिक न्याय व विशेष साहेब विभाग गाचा दिनांक 25 ऑगस्ट 2009 रोजीच्या शासन निर्णय 18 जून 2010 रोजी कंपनी अधिनियम 1956 कोकण विभागाकरिता महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय विद्या आणि विकास महामंडळाची उप कंपनी म्हणून स्थापना करण्यात आली आहे.

Maharashtra-State-OBC-Finance-Development-Corporation-Ltd
OBC Finance & Development Corporation Ltd

उद्दिष्टे-

     राज्यातील इतर मागासवर्गीयांच्या कल्याण व विकासासाठी विविध व्यवसाय क्षेत्रातील व्यापार किंवा उद्योग यांची योजना आखणी, त्यांना चालना देणे, सहाय्य करणे सल्ला देणे मदत करणे वित्त पुरवठा करणे तसेच कल्याणासाठी विविध योजना सुरू करून त्यांच्यासाठी वित्त पुरवठा करणे. त्यांना व्यापार किंवा उद्योग सुरू करण्यासाठी आवश्यक ती तांत्रिक व व्यवस्थापकीय साधने पुरून त्यांचे आर्थिक स्थिती उत्पादन निर्मिती व्यवस्थापन आणि पण आणि यांचा विकास करणे त्यात सुधारणा करणे.

आवाहन –

     देशातील लोकसंख्या दिवसेंदिवस वाढत असल्याने नोकरी यांची मागणी आणि उपलब्ध यात मोठी दरी निर्माण झाली आहे. राज्यात सुशिक्षित मनुष्यबळ मोठ्या प्रमाणावर आहेत त्यांचा संपत्ती म्हणून उपयोग करून घेणे आवश्यक आहे. व्यक्ती, कुटुंब व समाजाच्या आर्थिक उन्नतीसाठी स्वयंरोजगाराला जालना देण्याच्या उद्देशाने शासनाने इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाअंतर्गत इतर मागासवर्गीयांसाठी महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ मर्यादित, या महामंडळ ची स्थापना केली आहे.

    महामंडळाच्या विविध योजना जनसामान्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी जिल्हा तालुका व गाव पातळीपर्यंत ला राबविल्या जातात. उपलब्ध मनुष्यबळ व नीती लक्षात घेऊन आजपर्यंत जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत योजना पोहोचण्याचा महामंडळाने प्रयत्न केला आहे.

     राज्यातील ओबीसी प्रवर्गातील लोकसंख्या विचारात घेता ज्या लाभार्थ्यांनी महामंडळाच्या कर्ज योजनेचा लाभ घेतला आहे त्यांनी कर्जाची नियमित वसुली देऊन परत करावी. जेणेकरून सदर वसुली रकमेतून समाजातील इतर गरजू व होतकरू पात्र ओबीसी व्यक्तींना महामंडळाच्या योजनेअंतर्गत कर्ज वितरित करणे शक्य होईल. त्याकरिता सर्व लाभार्थ्यांनी कर्जाची नियमित परतफेड करून महामंडळ समाज कार्य करावे.

महामंडळाच्या योजना –

1) एक लाख रुपयापर्यंत थेट कर्ज योजना-

• अर्जदाराचे वय 18 ते 55 वर्ष असावे

• अर्जदाराचा सिविल क्रेडिट स्कोर किमान 500 इतका असावा.

• अर्जदाराचे कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न ग्रामीण व शहरी भागाकरिता एक लाख रुपये पर्यंत

• नियमित 48 समान मासिक हप्त्यांमध्ये मुद्दल रू. 2085/-परतफेड करणाऱ्या लाभार्थ्यांना व्याज अदा करावे लागणार नाही. परंतु थकित झालेला हफ्त्यांवर दसादशे 4 टक्के व्याजदर आकारण्यात येईल.

2) वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा रुपये दहा लाख पर्यंत ची कर्ज योजना –

• महाराष्ट्र राज्यातील इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील कर्ज व कुशल व्यक्तींना कृषी सणांना अपारंपारिक उपक्रम लघुउद्योग व माध्यम उद्योग उत्पादन व्यापार विक्री सेवा क्षेत्र इत्यादी व्यवसायाकरिता कर्ज व्याज परतावा उपलब्ध करून देणे.

• महामंडळाच्या पोर्टलवर नाव नोंदणी व अर्ज सादर करणे अनिवार्य.

• बँके मार्फत लाभार्थ्यांना रुपये दहा लाख पर्यंत कर्ज वितरित केले जाईल. कर्ज रकमेचे हप्ते नियमित भरल्यास व्याजाची रक्कम (12% च्या मर्यादेत) व्याज परतावा रक्कम अनुदान स्वरूपात बँक प्रमाणे कारणानुसार लाभार्थ्यांच्या आधार लिंक बँक खात्यात दरमहा महामंडळामार्फत जमा करण्यात येईल.

• लाभार्थ्याने ऑनलाइन पोर्टल व उद्योग सुरू असल्याचे किमान दोन फोटो अपलोड करावे.

• अर्जदाराचे वय 18 ते 50 वर्षे असावे.

• कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न मर्यादा आठ लाख पर्यंत असावी.

3) शैक्षणिक कर्ज व्याज परतावा योजना –

• उच्च शिक्षणासाठी राज्या त्याच्या अंतर्गत आंतरराष्ट्रीय अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेण्याकरता इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थी /विद्यार्थिनींना बँकेमार्फत उपलब्ध होणाऱ्या शैक्षणिक कर्ज रकमेवरील व्याजाचा पडताळा करणे.

• इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थी विद्यार्थिनींना उच्च शिक्षणासाठी बँकेकडून राज्यांतर्गत व देशांतर्गत अभ्यासक्रमासाठी दहा लाख रुपये व परदेशी अभ्यासक्रमासाठी वीस लाख रुपये इतके कर्ज उपलब्ध करण्यात येईल.

• विद्यार्थ्यांचे वय 17 ते 30 वर्ष असावी व तो विमा प्रवर्गातील महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा. अर्जदाराची कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ग्रामीण व शहरी भागाकरिता आठ लाख रुपये पर्यंत शासनाच्या सक्षम प्राधिकरणाने वेळोवेळी निर्धारित केलेल्या नॉन क्रिमीलेअर च्या मर्यादित असावी.

• अर्जदार इयत्ता बारावी मध्ये 60 टक्के गुणांसह उत्तीर्ण असावा.

अर्जदार लाभार्थ्यांची अहर्ता –

• लाभार्थी तर मागासवर्गीय असावा. महाराष्ट्राचा सर्वसाधारण रहिवासी असावा.

• तो कोणत्याही बँकेचा, महामंडळाचा किंवा वित्तीय संस्थेचा थकबाकीदार नसावा.

• कुटुंबातील एकाच व्यक्तीस एकाच योजनेचा लाभ घेता येईल.

• अर्जदाराने तो व्यवसाय निवडला असेल त्या व्यवसायाला त्याला ज्ञान किंवा अनुभव असावा.

• कर्जाच्या अटी व शर्ती महामंडळ त्याप्रमाणे राहतील.

अर्जासोबत जोडावयाच्या कागदपत्रे –

• उत्पन्न दाखल्यासोबत सक्षम अधिकाऱ्यांनी अर्ज प्रगट गटात मोडत नसल्याबाबतच्या प्रमाणपत्रांचे साक्षांकित केलेल्या प्रती.

• जातीचे प्रमाणपत्र, रेशन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट फोटो.

• व्यवसाय जागेची भाडे पावती, करारनामा, 7/12 उतारा.

• शैक्षणिक आहार त्याचे प्रमाणपत्र / जन्मतारखेचा दाखला.

• 2 जामीनदारांची हमीपत्र.

• स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे व्यवसाय करण्याबाबत 'ना हरकत प्रमाणपत्र'तसेच या प्रयोजनासाठी कर्ज मंजूर होणार आहे त्या प्रयोजनासाठी त्याचा उपयोग करण्याबाबतचे अर्जदाराचे प्रतिज्ञापत्र.

• तांत्रिक व्यवसाय करताना आवश्यक असतील परवाने.

• व्यवसायाचा प्रकल्प अहवाल व लागणारा कच्चामाल यंत्रसामुग्री इत्यादींचे दरपत्रक.

• अर्जदार आणि मूळ प्रमाणपत्र न जोडता त्याच्या साक्षांतिक प्रति जोडावे.

अधिक माहितीसाठी संपर्क –

मुख्य कार्यालय – प्रशासकीय भवन, ४ मजला, रामकृष्ण चेंबुरकर मार्ग, चेंबूर, मुंबई 71.

फोन :- 022 – 25275374 / 25299685

E mail – homsobcfdc@gmail.com / mdmsobcfdc@gmail.com

Website –https://www.msobcfdc.org/